मुखमंत्री कृषि सौर फीडर योजना महाराष्ट्र

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महाराष्ट्र के प्यारे देशवासियों महाराष्ट्र सरकार ने एक नई योजना की पहल की है इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषि सौर फीडर योजना रखा गया है|महाराष्ट्र सरकार अगले तीन वर्ष में राज्य भर के किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर फीडर्स की सहायता से सस्ती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराएगी। रालेगण सिद्धि में मुख्यमंत्री कृषि सौर फीडर योजना के अंतर्गत पहली सौर परियोजना का भूमिपूजन करने के बाद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने यह जानकारी दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समारोह में प्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे भी उपस्थित थे।

ऊर्जा वाले फीडर का उपयोग करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे बिजली क्षेत्र में महाराष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने कहा कि वर्तमान में बिजली की प्रत्येक इकाई छह दशमलव पांच शून्य रुपये के आस पास उत्पन्न होती है और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होने पर लागत तीन से तीन दशमलव दो पांच रुपये तक घट जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को एक दशमलव दो शून्य रुपये में बिजली प्रदान की जाएगी।

महाराष्ट्र मुखमंत्री कृषि सौर फीडर योजना

महाराष्ट्र मुखमंत्री कृषि सोलर फीडर के माध्यम से अगले तीन साल में राज्य के कोने-कोने के किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इससे आगामी समय में किसानों को सस्ती और भरपूर बिजली मिल सकेगी। यह विश्वास राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने व्यक्त किया है। वे अहमदनगर जिले के रालेगणसिद्धी में आयोजित मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी परियोजना के भूमिपूजन और ग्रामरक्षक दलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरपंच मेले में बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे ने की।

महाराष्ट्र मुखमंत्री कृषि सौर फीडर योजना सीएम ने कहा कि बिजली क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से सोलर द्वारा निर्मित बिजली को फीडर से जोडऩे का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शुरुआत में किसानों को सौर पंप देने की योजना थी, लेकिन सौर पंप वितरित करने की सीमा था। यह ध्यान में रखते हुए किसानों को दिन भर 12 घंटे बिजली देने के लिए कृषि पंपों को बिजली आपूर्ति करने वाले फीडर सोलर पैनल से जोडऩे का निर्णय लिया गया।

महाराष्ट्र मुखमंत्री कृषि सौर फीडर योजना जरूरी बातें

राज्य सरकार अप्रैल 2018 में मुख्य मंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना का उद्घाटन करेगी।

सरकार 200 किसानों के एक समूह को 1 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रदान करेगी।

सरकार 4,000 किसानों के एक समूह को 20 मेगावाट सौर ऊर्जा प्रदान करेगी।
हाल ही में सरकार ने सोलापुर और लातूर जिले में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं निष्पादित की हैं।

सौर ऊर्जा पैनलों की स्थापना के लिए किसानों से 15 वर्ष की अवधि के लिए किसानों से किराए पर कृषि भूमि खरीदने की भी योजना बना रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है।

यदि योजना सफल हो जाएगी तो किसानो को सबसे सस्ती दर से बिजली मिलेगी है।

सौर पैनलों को इनपुट लागत को कम करने और किसानों के पैसे की बचत सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

बचाया पैसा किसानों के विकास के लिए बिजली पैदा करने में इस्तेमाल किया जाएगा।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को 12 घंटे बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करना है।

राज्य जल संसाधन मंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा क्षेत्र के आजीविका में बढ़ोतरी करेंगे

राज्य की पहली सौर कृषि फीडर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए रालेगण-सिद्धी आदर्श विकल्प हैं।

इसकी शुरुआत ग्राम विकास के क्षेत्र में मानदंड का निर्माण करने वाले वरिष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे के गांव रालेगणसिद्धी हो रही है। यह दिन ऐतिहासिक दिवस के रूप में याद किया जाएगा।

फडऩवीस ने कहा कि सौर पैनल द्वारा सभी फीडर जोडऩे से किसानों को दिन भर में 12 घंटे सस्ती बिजली मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल बिजली की एक यूनिट बनाने का खर्च साधारणतय: साढ़े छह रुपए पड़ता है। सौर ऊर्जा से बनी बिजली का प्रति यूनिट खर्च तीन से सवा तीन रुपए पड़ती है। ऐसे में प्रति यूनिट बिजली निर्माण खर्च से बचने वाला पैसा किसानों के विकास में उपयोग लाया जाएगा।

सौर ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में प्रजेन्टेशन नीति आयोग ने मंगाया है, ऐसे में अन्य राज्यों को इस तरह की परियोजना शुरू करने को कहा गया है। यह देश के लिए पथदर्शी परियोजना होगी। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, जहां रालेगणसिद्धी सेे ग्राम विकास की प्रेरणा संपूर्ण देश को मिली, वहां आज दो महत्व की योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है।

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  1. Sir… Application karane ke liye proper webside dijiye…

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