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प्रधानमंत्री ग्राम वाहन लोन योजना| (PMGPY)

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना|प्रधानमंत्री ग्राम वाहन लोन योजना| ग्राम वाहन लोन योजना|महिलाओं के लिए ब्याज मुक्त वाहन लोन|

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना (PMGPY) एक नई योजना है जिसे केंद्र सरकार शीघ्र ही लॉन्च करने जा रही है। PMGPY योजना के अंतर्गत, सरकार सार्वजनिक यात्री वाहन खरीदने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त लोन प्रदान करेगी। यह योजना चालू ग्रामीण योजना “प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना” की तर्ज पर शुरू की जाएगी।इस योजना को वाणिज्यिक वाहन पर ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराने के लिए वहां पर जल्द ही शुरू किया जाएगा जहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण हो चुका है।

प्रधानमंत्री ग्राम वाहन लोन योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन सुविधा में सुधार करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प तैयार करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन गांवों और शहरों के बीच की दूरी को घटाना चाहती है जहां सड़कों का निर्माण किया जा चूका है लेकिन वहां कम या बहुत कम सार्वजनिक परिवहन है।

प्रारंभ में इस योजना के तहत, सरकार पूरे देश के 250 ब्लॉकों में कम से कम 1,500 सार्वजनिक वाहनों के लिए ब्याज-मुक्त लोन प्रदान करेगी। सार्वजनिक वाहन की अधिकतम बैठने की क्षमता 10 होगी। इस योजना को बाद में पूरे देश में 80000 सार्वजनिक यात्री वाहनों के लिए लोन प्रदान करने के लिए विस्तृत किया जा सकता है।PMGPY योजना के तहत अधिकतम 6 लाख रुपए की लोन राशि दी जाएगी और लोन की अवधि लगभग 6 महीने की होगी।

इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने और रोजगार के विकल्प पैदा होने की संभावना है,

प्रधान मंत्री ग्राम वाहन लोनयोजना की मुख्य विशेषताएं

  • इस योजना के तहत ग्रामीण भारत में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की एक पहल है |
  • प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना दूर-दराज के क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला एक ग्रामीण परिवहन कार्यक्रम है |
  • यह योजना से ग्रामीण लोगों को रोजगार के अबसर प्रदान करेगी |
  • शुरुआत में यह योजना को छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में शुरू किया जायेगा| इसके बाद यह उत्तर-पूर्व राज्य के लगभग क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा |
  • इस योजना के अंतर्गत स्पॉन्सर्ड रेट पर ग्रामीनो को वाहन बेचे जाएंगे | इस के अंतर्गत सब्सिडी दरों पर 10-12 सीटों वाले यात्री
  • वाहन सरकार प्रदान करने पर विचार कर रही है |
  • इस योजना में 127 करोड़ रुपए के प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता है |
  • यात्रियों की क्षमता वाली मिनी-बसों को संचालित करने के लिए ब्याज-मुक्त ऋण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |
  • (PMGPY) के अंतर्गत ऋण राशि की सीमा 6 लाख रुपये की होगी और पुनर्भुगतान अवधि लगभग छह महीने की होगी

केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में महिला स्वयं-सहायता समूहों को छोटे व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर ब्याजमुक्त कर्ज देने के लिए एक नई योजना शुरू करेगी ताकि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिले और रोजगार बढ़े.

नई योजना को ‘प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ कहा जा सकता है और 15 अगस्त को इसका शुभारंभ किया जा सकता है. यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क योजना ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ की तर्ज पर होगी.

प्रधान मंत्री ग्राम वाहन लोन महिलाओं को मिलेगा रोजगार

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीटीआई से कहा, ‘योजना क्रांतिकारी होगी क्योंकि यह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार करेगी बल्कि खासकर महिलाओं के लिए पर्याप्त रोजगार विकल्प भी पैदा करेगी.’

तोमर ने कहा कि इन इलाकों में सड़कों का निर्माण हो चुका है इसलिए सार्वजनिक परिवहन के अधिक सुलभ साधन उपलब्ध कराके सरकार गांवों और शहरों के बीच अंतर को पाटना चाहती है.

मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार शुरुआत में इसे देश के 250 प्रखंडों में लागू किया जाएगा और केंद्र सरकार दस-दस लोगों के बैठने की क्षमता वाले कम से कम 1500 व्यावसायिक वाहनों पर ब्याजमुक्त कर्ज प्रदान करेगी.

उन्होंने कहा कि कर्ज राशि की सीमा छह लाख रुपए होगी और कर्ज चुकाने की अवधि करीब छह साल होगी|

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