गर्भवती महिलाओं 6000 रुपए लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन |pregnant women scheme 6000 online hindi

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई, जिसमे 6000 रुपये गर्भावस्था सहायता योजना भी थी। इस योजना की घोषणा प्रसूता मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत 6000 रुपये की वित्तीय सहायता गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव  के बाद महिला के बैंक खाते में प्रदान की जायेगी।गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को समुचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन्हें 6,000 रूपए नकद देगी|

अब हर गर्भवती का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। टीके से लेकर प्रसव की जानकारी उसे मोबाइल पर एसएमएस से दी जाएगी। इसके लिये विभाग नया साफ्टवेयर तैयार कर रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रसव होने तक गर्भवती को स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिये जागरूक किया जाएगा। इसका लाभ हर वर्ष करीब एक लाख 20 हजार गर्भवती आसानी से उठा सकेंगी। इसके अलावा प्रसव के बाद पांच वर्षों तक एसएमएस अलर्ट के जरिये जच्चा व बच्चा के टीकाकरण को लेकर भी आगाह किया जाएगा। इसके लिये जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे ने कसरत शुरू कर दी है। योजना लागू होने पर सीतापुर प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा, जहां गर्भवती का ऑनलाइन पंजीकरण होगा।

जिले की आबादी पर हर वर्ष लगभग तीन प्रतिशत गर्भधारण हो रहे हैं। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यह आंकड़ा हर वर्ष एक लाख 20 हजार के आसपास रहता है। एनआरएचएम के तहत मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिये विभाग ने गर्भवती का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिये योजना तैयार की है। इस योजना के तहत ग्रामीण व शहरी गर्भवती का पंजीकरण क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र के जरिये एएनएम, आशा बहू कराएंगी। पंजीकरण होने के दौरान गर्भधारण की तारीख चिकित्सकों द्वारा निकालकर दर्ज की जाएगी। इसी दौरान संभावित प्रसव की तारीख भी अंकित की जाएगी। इसके साथ ही गर्भवती, एएनएम, आशा बहू व ग्राम प्रधान का का मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन किया जाएगा।

गर्भवती महिलाओं 6000 रुपए लाभ योजना

मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनकी मजदूरी के नुकसान के एवज में नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि वह प्रसव से पहले और बाद में समुचित आराम कर सकें, गर्भावस्था और स्तनपान कराने के दौरान उसके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हो और बच्चे के जन्म के छ: माह तक वह उसे स्तनपान करा सके क्योंकि नवजात के विकास हेतु यह बहुत महत्वपूर्ण है।केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत महिलाओं के अलावा अन्य सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं|

6,000 रूपए की नकद राशि पहले दो बच्चों के लिए में तीन चरणों में दी जाएगी। पहली किश्त गर्भावस्था के पंजीकरण पर दी जाएगी, दूसरी किश्त प्रसव के वक्त और तीसरी किश्त तब दी जाएगी जब बच्चा तीन महीने का हो जाएगा और उसे बीसीजी, ओपीवी और डीपीटी-1,2 टीका लग चुका होगा।यह अंतरण आधार से जुड़ा होगा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत सीधे लाभार्थी के बैंक खाते या डाक विभाग के खाते में पैसे पहुंचेंगे।इन नंबरों पर टीकाकरण व प्रसव कराने की जानकारी कुछ दिन पूर्व से ही दी जाने लगेगी। जब तक जच्चा-बच्चा का टीकाकरण नहीं हो जाएगा, एसएमएस आते रहेंगे। प्रसव होने तक महिला को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इसके तहत गर्भावस्था के दौरान कब क्या करना है यह भी बताया जाएगा। प्रसव होने के बाद पांच वर्षों तक बच्चे को टीकाकरण कराने की तिथियों की जानकारी तीन दिन पूर्व से लगातार दी जाएगी, जिससे मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। स्वास्थ्य महकमा नये साफ्वेयर को तैयार करने की कार्ययोजना तैयार करने में जुट गया है। योजना लागू होने पर सीतापुर प्रदेश का पहला जिला होगा जो गर्भवती का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करेगा। 

गर्भवती महिलाओं के  लाभ

• इस योजना के तहत सभी गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी |
• इस योजना के तहत भारत के 650 जिलों को जोड़ा जाएगा|
• इस योजना के पैसे सीधे लाभ उठाने वाली महिला के बैंक खाते में डाल दिए जायेंगे|
• प्रदान किए जाने वाले पैसे गर्भ अवस्था में संबंधित कुछ  औरतों को जैसे की टीकाकरण के लिए खर्च अस्पतालों में प्रवेश के लिए खर्च और महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होने वाले खर्च है|
• समाधान योजना से मृत्यु दर में कमी होगी|
• पैसों की कमी के कारण बच्चों को पालने में कमी नहीं आएगी|
• ऐसे सीधे जो भी गर्भवती महिला है उनके बैंक के खाते में पैसे आएंगे|

गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी कागज

• आवेदन करने के लिए वोटर कार्ड वोटर कार्ड का होना अनिवार्य है|
• होना अनिवार्य है आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड भी होना चाहिए|
• डिलीवरी  के समय सरकारी अस्पताल अस्पताल द्वारा जारी दस्तावेज भी होनी चाहिए|
• आवेदन करने के लिए बैंक खाते का अकाउंट नंबर भी होना चाहिए|

गर्भवती महिलाओं के लिए आवेदन

1. पहले सभी गर्भवती महिलाओं को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्टर करना होगा
2. गर्भवती महिलाओं बच्चे को जन्म केवल सरकारी अस्पतालों में ही किया जाएगा।
   
3. जन्म देने के बाद कुछ जांच और अन्य नियमित परीक्षणों का पालन करना होगा।
4. धन 1000, 2000, और 3000 के दो या तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा।

जिले में गर्भवती का ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन के लिये साफ्टवेयर तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। जल्द ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता कर इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से गर्भधारण से लेकर प्रसव होने तक की सभी जानकारियां एसएमएस के जरिये उपलब्ध कराई जाएगी। 

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