बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: योगी सरकार का जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसमें आरोपियों के घरों को तोड़े जाने पर कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट का कहना है कि कोई भी व्यक्ति दोषी साबित होने पर भी, बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए, उसका घर तोड़ना उचित नहीं है।
बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार का जवाब
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया। योगी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि राज्य में कोई भी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के बिना नहीं की जाती। गृह विभाग के विशेष सचिव ने स्पष्ट किया कि अचल संपत्ति पर कोई भी कार्यवाही पूरी तरह से कानून के दायरे में की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हलफनामे की सराहना की और इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताया।
सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के हलफनामे की तारीफ करते हुए कहा कि यह एक सकारात्मक और संवैधानिक दृष्टिकोण है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता है ताकि पूरे देश में एक समान प्रक्रिया लागू हो सके। कोर्ट ने पक्षकारों से भी इस विषय पर सुझाव मांगे हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता नचिकेता जोशी के ईमेल आईडी पर भेजा जा सकता है।
अगली सुनवाई और कोर्ट के दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा और मामलों की जांच करते हुए कानूनी प्रक्रिया के महत्व को बनाए रखने पर जोर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी, जिसमें इस मुद्दे पर और चर्चा की जाएगी।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह रुख बताता है कि न्यायपालिका कानून के सम्मान और प्रक्रिया की सही तरीके से पालन किए जाने पर जोर देती है। योगी सरकार के जवाब को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जो कानूनी प्रक्रिया को बनाए रखने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह मामला भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक सबक बन सकता है।
