प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत छोटे किसानों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लाने का कारण
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य कारण उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो छोटे और सीमांत हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि से किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि संबंधी कार्यों के लिए। यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक साबित हो रही है।
PM-Kisan samman nidhi Yojana की शुरुआत
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा 2019 के केंद्रीय बजट में की गई थी और इसे 24 फरवरी 2019 को देशभर में लागू किया गया। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जमीन रखने वाले किसानों को पहली बार आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। बाद में इस योजना का विस्तार किया गया और इसे सभी किसान परिवारों के लिए लागू किया गया, चाहे उनकी जमीन का आकार कुछ भी हो।
पात्रता और लाभार्थी
पात्रता मानदंड
- किसान परिवार: योजना के तहत किसान परिवारों को लाभ दिया जाता है। किसान परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं।
- भूमि का आकार: पहले इस योजना का लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलता था जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि होती थी, लेकिन अब यह योजना सभी किसान परिवारों के लिए खुली है।
- अधिकार और हकदार: योजना का लाभ लेने के लिए किसान का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
भारत सरकार ने और भी योजना शुरू की है जैसे यह PM Solar Home Free Electricity Scheme
गैर-पात्र किसान
कुछ वर्गों के किसानों को इस योजना से वंचित रखा गया है। वे हैं:
- संवैधानिक पदों पर कार्यरत किसान: जैसे वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री इत्यादि।
- सरकारी कर्मचारी: केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 से अधिक है।
- पेशेवर: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि।
लाभार्थियों की संख्या
इस योजना का लाभ देशभर के करोड़ों किसानों को मिला है। 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 12 करोड़ किसान परिवार इस योजना के तहत पंजीकृत हो चुके हैं।
वर्ष | पंजीकृत किसान परिवार | वितरित राशि (₹ करोड़) |
---|---|---|
2019 | 8.19 करोड़ | 2,000 |
2020 | 9.74 करोड़ | 4,500 |
2021 | 10.55 करोड़ | 6,500 |
2022 | 11.26 करोड़ | 8,100 |
2023 | 12.00 करोड़ | 10,200 |
योजना के लाभ
- आर्थिक स्थिरता: किसानों को सीधे बैंक खातों में धनराशि मिलती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
- कृषि उत्पादन में वृद्धि: इस योजना से किसानों को बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में सहायता मिलती है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है।
- बिचौलियों से मुक्ति: यह योजना सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसा भेजती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।
आवेदन प्रक्रिया
पंजीकरण प्रक्रिया
- ऑनलाइन पंजीकरण: किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, भूमि रिकॉर्ड इत्यादि की आवश्यकता होती है।
- सत्यापन: पंजीकरण के बाद सरकारी अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना कैसे करें आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: PM-KISAN पोर्टल पर जाएं।
- नई किसान पंजीकरण का विकल्प चुनें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और अन्य जानकारी भरें।
- सबमिट करें और आपको एक पंजीकरण संख्या मिल जाएगी जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चुनौतियां
अपात्रता और गलती से भुगतान
योजना की सफलता के बावजूद, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। कुछ किसानों को अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ मिला, जिससे सरकारी धन का गलत उपयोग हुआ। सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए समय-समय पर सत्यापन प्रक्रिया को सख्त किया है।
राज्य सरकारों की भूमिका
राज्य सरकारों की भूमिका इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण होती है। राज्य सरकारों द्वारा सही समय पर डेटा उपलब्ध न कराने के कारण कई बार किसानों को भुगतान में देरी होती है।
आधार लिंकिंग की समस्या
कई किसानों का आधार कार्ड उनके बैंक खातों से लिंक नहीं है, जिससे उन्हें भुगतान प्राप्त करने में समस्या होती है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार आधार लिंकिंग प्रक्रिया को आसान बना रही है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश के छोटे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस योजना के माध्यम से किसानों को सीधे आर्थिक लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हुआ है। हालांकि, इस योजना में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनसे निपटने के लिए सरकार समय-समय पर आवश्यक कदम उठा रही है।
किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह योजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है। आने वाले समय में इस योजना के दायरे को और भी व्यापक बनाने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
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